मणिपुर हिंसा को लेकर शिक्षक संघ (शेखावत) एवं जनवादी संगठनों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन।
जिलाध्यक्ष आदूराम मेघवाल ने बताया कि लगभग तीन माह से मणिपुर में जारी घौर अमानवीय, बर्बर एवं असभ्य जातीय हिंसा से हम क्षुब्ध और स्तब्ध हैं। ऐसी क्रूरता का जारी रहना असहनीय है और तमाम संबंधित संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिह्न है। हम राजस्थान और देश के शिक्षक मांग करते हैं कि मणिपुर राज्य में हिंसा पर तत्काल रोक लगाई जाये, राज्य में हालात का जायजा लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए जो मणिपुर के विभिन्न स्थानों का दौरा कर पवित्र स्थलों सहित संपत्तियों के नुकसान का जायजा ले और जिन लोगों ने अपने स्वजनों और घरों को खोया है उनके साथ एकजुटता व समर्थन का इज़हार कर सके।
जिला मंत्री भँवर सांगवा ने बताया कि पलायन करने को मजबूर कर दिए गए लोगों को अपने गाँवों में सुरक्षित लौटने और घरों का पुनर्निर्माण करने की गारंटी दी जाए।
जिला प्रवक्ता अरुण गोदारा ने बताया कि विरोध प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष आदुराम मेघवाल, जिला मंत्री भंवर सांगवा, वरिष्ठ शिक्षक नेता भंवर पोटलिया, महासंघ के जिलाध्यक्ष पृथ्वीराज लेघा, संयोजक संघर्ष समिति श्याम देवड़ा, नगर मंत्री देवेंद्र जाखड़, नगर अध्यक्ष मनीष ठाकुर,
जिला उपाध्यक्ष महेंद्रपाल भंवरिया, जगदीश डिडेल, जयपाल कुकणा, हुकमाराम झोरड़, चोरूलाल प्रजापत, सुंदरलाल बिश्नोई, महावीरसिंह सहित अनेकों शिक्षक साथी तथा संयुक्त कर्मचारी महासंघ, अखिल भारतीय किसान सभा, सीटू, खेत मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि शामिल रहे
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