बीकानेर,28 फरवरी । राज्य बजट में एनपीएस के स्थान पर पूर्व पेंशन योजना एवं कर्मचारी कल्याण से जुड़ी अन्य घोषणाओं के लिए राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी संगठन ने सोमवार को सर्किट हाउस में ऊर्जा मंत्री भंवरसिंह भाटी के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया।
संगठन के पदाधिकारियों द्वारा ऊर्जा मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन बहाल का निर्णय सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा की समस्त राज्य के कार्मिक व अधिकारी इस निर्णय से हर्षित है। कार्मिकों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री श्री गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए हुए कहा कि 1 जनवरी 2004 एवं उसके बाद नियुक्त कार्मिकों में इस साहसिक फैसले से खुशी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्षों से लम्बित मांग पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया और उनकी पीड़ा को समझते हुए पुरानी पेंशन योजना की घोषणा कर लाखों कर्मचारियों एवं उनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित किया है। राज्य बजट में राजस्थान राज्य व राज्य के एसोसिएशन द्वारा बोर्ड व निगमों में एक जनवरी 2004 को और उसके बाद नियुक्त हुये सभी कर्मचारियों व अधिकारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना (जीपीएफ पेंशन योजना) लागू करने की घोषणा, एक ग्रेड करने के जुलाई 2013 के आदेश को वापस बहाल करने की घोषणा एवम् आमजन को विद्युत बिलों में 50 युनिट की बिजली फ्री करने की घोषणा का राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर संगठन के प्रदेशाध्यक्ष पृथवीराज गुजर, प्रदेश सचिव मनीष बिश्नोई , संगठन सचिव ओम प्रकाश कड़वासरा, अनिल चलका,जिला अध्यक्ष प्रमोद मेघवाल ने मंत्री भाटी का स्वागत करते हुए पाँचो विद्युत निगमों के कर्मचारियों,अधिकारियों की समस्याओं व माँगों के निस्तारण के लिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने राजस्थान राज्य के पाँचों विद्युत निगमों का एकीकरण कर राजस्थान विद्युत विभाग का गठन करने और इन्टर डिस्कॉम स्थानान्तरण का स्थाई समाधान करने अथवा कृषि विद्युत वितरण निगम में ऑप्शन लेते हुये इच्छुक कर्मचारियों व अधिकारियों के स्थानान्तरण करने का आग्रह किया।
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