निर्माण श्रमिकों की सेस राशि 383 करोड़ रूपये लौटाने की गई मांग।
व्यास ने अपने पत्र में वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि पूर्व में निर्माण श्रमिकों को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अन्तर्गत योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खाते से लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तान्तरित होता था जो कि कानून सम्मत व सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से था परन्तु कालांतर में गत सरकार द्वारा इस स्वायतशाषी संस्था को अपने अधीन न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर लिया है जिसे तुरन्त मुक्त किया जाये।
व्यास ने पत्र में कहा है कि यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो संघ को मजबूरन माननीय उच्चतम न्यायालय की अवहेलना के विरूद्ध न्यायालय की अवमानना का प्रकरण दर्ज करवाना पड़ सकता है जिसकी समस्त जिम्मेवारी सरकार की होगी।
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