स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन राजस्थान के बैनर तले निजी विद्यालयों के संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा।
संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष मनोज गुसाईं ने बताया कि प्रदेश के गैर सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रति वर्ष 25%विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है और कक्षा 8तक निःशुल्क पढ़ाया जाता है।
परन्तु गत 3सत्रों से सरकार द्वारा इन विद्यार्थियों का शुल्क विद्यालयों को नहीं दिए जाने के कारण आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। संगठन ने अपने ज्ञापन के द्वारा प्रदेश सरकार से गुहार लगाई कि सरकार विद्यालयों का बकाया भुगतान,
ऑफलाइन शिक्षण भुगतान, बेरियर लगाकर रोका गया भुगतान किया जाए और भौतिक सत्यापन से वंचित विद्यालयों को अवसर प्रदान किया जाए।
इस दौरान राकेश व्यास, हरिप्रसाद शर्मा, कुम्भाराम घिंटाला, रामसिंह भादू, कांतिप्रकाश, दुर्गाप्रसाद, मालाराम खिलेरी, अमित शर्मा लखासर, हरिसिंह धर्मास, सुबोध सक्सेना,
दुर्गाप्रसाद पालीवाल, श्याम आचार्य, नंदलाल आचार्य, महेंद्र भांभू, रामनिवास धायल, मनीष शर्मा, गोपाल शर्मा आदि संचालक और शाला प्रधान उपस्थित रहे।
No comments