सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता मंत्री ने विभागीय व्हाट्स ऐप चैट बोट की हेल्पलाइन का किया शुभारंभ लाभार्थियों को कहीं भी, कभी भी की तर्ज पर योजनाओं से संबंधित सेवाएँ ऑनलाइन होगी उपलब्ध

उमेश कुमार मोदी। सिटी एक्सप्रेस न्यूज।अलवर। सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता मंत्री, टीकाराम जूली ने एम-गवर्नेंस के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर तकनीकी नवाचार करते हुए विभागीय योजनाओं से संबंधित लाभार्थियों को व्हाट्सएप्प के माध्यम से जानकारी एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु व्हाट्सएप्प चैटबाॅट का सोमवार को वर्चुअल शुभारंभ किया।

उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप्प चैटबाॅट के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ, छात्रवृत्ति योजनाएँ, पालनहार, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना योजनाओं से संबंधित सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा रही है।विभागीय फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों द्वारा ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक द्वारा शुल्क वहन किया जाता है। व्हाट्सएप्प चैटबाॅट के माध्यम से संबंधित आवेदक द्वारा उपलब्ध लिंक पर आवेदन संबंधित कार्यवाही करते हुए सुलभता एवं सहजता के साथ समय एवं राशि दोनों की बचत की जा सकती है। 

*अपनाई जाने वाली प्रक्रिया --*

1. संबंधित आवेदक/लाभार्थी/उपयोगकर्ता के स्मार्टफोन/टेबलेट पर व्हाट्सएप्प एप्पलीकेशन इंस्टाॅल होनी चाहिए।

2. संबंधित उपयोगकर्ता द्वारा अपने मोबाईल फोन पर विभागीय व्हाट्सएप्प चैटबाॅट से संबंधित मोबाईल नंबर 9462745980 सेव किया जाना अनिवार्य होगा।

3. संबंधित उपयोगकर्ता द्वारा उक्त नंबर पर व्हाट्सएप्प मैसेज करते हुए विभागीय योजनाओं से संबंधित सेवाएँ जैसे कि पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन की स्थिति एवं सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न इत्यादि उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

*वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मासिक समीक्षा बैठक*

*24 अप्रैल से 30 जून तक आयोजित होने वाले मंहगाई राहत कैंप के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं और पालनहार योजना के तहत लाभार्थियों को बढ़ी हुई सहायता राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे*

इससे पूर्व डाॅ समित शर्मा, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की अध्यक्षता में सोमवार को अंबेडकर भवन स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों और जिला अधिकारियों की वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

डॉ शर्मा ने जिलाधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा 24 अप्रैल से 30 जून तक आयोजित होने वाले मंहगाई राहत कैंप के तहत आयोजित होने वाले प्रशासन गांवो के संग और प्रशासन शहरों के संग के तहत शिविरो के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग की दो योजनाएं सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पालनहार योजना के लाभार्थियों को शिविरों में लाभान्वित करना है। उन्होंने बताया कि पेंशन योजनाओं के तहत लगभग 68 लाख लाभार्थियों को न्यूनतम एक हजार रुपए प्रतिमाह तथा पालनहार योजना के तहत लगभग 7 लाख 25 हजार लाभार्थियों को बढ़ी हुई सहायता राशि 750 और एक हजार 500 रुपए दिए जाने के संबंध में निर्देश दिए।

शासन सचिव ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाओं में शैक्षणिक सत्र 2021-22 व 2022-23 में लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित करे।शासन सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत विभागीय जिलाधिकारी संस्थाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित करने और अन्य शहर से आकर कोचिंग करने वाले विधार्थियो को आवास भत्ते का भुगतान करने के निर्देश दिए।डाॅ शर्मा ने निर्देश दिए कि वर्ष 2023-24 की नई बजट घोषणाओं के तहत नए स्वीकृत राजकीय छात्रावासो के लिए भूमि आवंटन करवाए और भवन निर्माण तक किराए के भवन में 01 से जुलाई संचालन करवाना सुनिश्चित करावे।

उन्होंने जिलाधकारियो को निर्देश किए कि छात्रावासो में मैस आधुनिकीकरण हेतु क्रय किए गए सामान को इंस्टॉल करा कर फोटोज प्रेषित करे। डाॅ. शर्मा ने कहा कि पालनहार योजना में वार्षिक भौतिक सत्यापन के लंबित प्रकरणों के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निपटाए।उन्होंने लगातार देरी से आने वाले कार्मिकों के प्रति नाराजगी व्यक्त की और नियमित रूप से देरी से आने वाले कार्मिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने विभागीय जिलाधिकारियों की रैंकिंग व ग्रेडिंग पर चर्चा करते हुए शीर्ष पर रहने वाले जिलाधिकारियों की प्रशंसा की। 

वीडियो काॅन्फ्रेस में निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव हरि मोहन मीना सहित विभिन्न योजना प्रभारी उपस्थित रहे। समस्त जिलास्तरीय अधिकारी एवं ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी एवं वीसी के माध्यम से शामिल हुए।